चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने का दावा किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य की लाखों महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से सरकार ने सीधे उनके बैंक खातों में सम्मान राशि भेजनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के अनुसार अब तक 32 लाख महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर की जा चुकी है, जबकि 1 अगस्त तक लगभग 40 लाख और महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलने लगेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि उन्हें अपनी छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। उन्होंने इसे पंजाब सरकार की जनकल्याणकारी सोच और महिलाओं के सम्मान से जुड़ी बड़ी पहल बताया।
सीधे बैंक खाते में पहुंच रही सहायता राशि
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के माध्यम से महिलाओं के खातों में राशि भेज रही है। इससे किसी भी प्रकार की बिचौलिया व्यवस्था खत्म होगी और पात्र महिलाओं तक सरकारी सहायता सीधे पहुंचेगी।
उन्होंने बताया कि जिन महिलाओं के खातों में राशि भेजी जा चुकी है, उन्हें बैंक की ओर से संदेश भी प्राप्त हो रहे हैं। वहीं जिन महिलाओं का भुगतान अभी शेष है, उन्हें 1 अगस्त तक यह राशि मिलने की उम्मीद है।
‘यह जनता के टैक्स का पैसा है’
मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार कोई एहसान नहीं कर रही, बल्कि जनता के टैक्स से प्राप्त धन को ईमानदारी के साथ जनता पर ही खर्च किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार करदाताओं के पैसे का उपयोग केवल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, अस्पताल और महिला कल्याण जैसी योजनाओं पर कर रही है। उनका कहना था कि यही किसी भी जिम्मेदार सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
महिलाओं के आत्मसम्मान पर दिया जोर
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य महिलाओं के आत्मविश्वास को मजबूत करना भी है।
उन्होंने कहा कि जब किसी महिला के पास अपनी जरूरतों के लिए स्वयं की आर्थिक क्षमता होती है तो उसका सम्मान और आत्मनिर्भरता दोनों बढ़ते हैं। सरकार चाहती है कि पंजाब की हर महिला आर्थिक रूप से मजबूत बने और परिवार की निर्णय प्रक्रिया में भी उसकी भागीदारी बढ़े।
स्वास्थ्य योजना का भी किया उल्लेख
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार जरूरतमंद परिवारों को 10 लाख रुपये तक के मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रही है।
उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारी के समय आर्थिक संकट सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। इसलिए सरकार ने ऐसी स्वास्थ्य योजनाएं लागू की हैं ताकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को इलाज के लिए कर्ज न लेना पड़े।
विपक्ष पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कई विपक्षी नेता सरकारी योजनाओं का विरोध करते हैं, लेकिन अपने परिवार की महिलाओं के लिए सबसे पहले आवेदन भी भरवाते हैं।
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ वे योजना का लाभ लेते हैं और दूसरी ओर उसी योजना के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। मुख्यमंत्री ने इसे राजनीति का दोहरा चरित्र बताते हुए कहा कि जनता सब कुछ देख रही है।
सरकार ने दोहराई अपनी प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार भविष्य में भी महिलाओं, युवाओं, किसानों और आम लोगों के हित में ऐसी योजनाएं जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास और सामाजिक सुरक्षा दोनों को साथ लेकर चलना है।
सरकार का दावा है कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली से भ्रष्टाचार में कमी आएगी और सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लाभार्थियों तक पहुंचेगा। आने वाले समय में इस व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।
पंजाब सरकार की इस पहल को महिला आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि लाखों महिलाओं को सीधे बैंक खातों में आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, इस योजना को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इसके प्रभाव पर सभी की नजर रहेगी।
