पश्चिम बंगाल: विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के बाद अब सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है। 77 बूथों पर दोबारा मतदान (री-पोल) की मांग ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। विभिन्न दलों और उम्मीदवारों की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है।
सूत्रों के मुताबिक, दक्षिण 24 परगना जिले की चार विधानसभा सीटों से सबसे ज्यादा शिकायतें सामने आई हैं। इन शिकायतों में मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी, ईवीएम से छेड़छाड़, निगरानी कैमरों में बाधा और मतदाताओं की गोपनीयता भंग होने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।
किन सीटों पर उठी री-पोल की मांग?
री-पोल की मांग मुख्य रूप से चार विधानसभा क्षेत्रों से आई है, जहां बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज कराई गई हैं।
- फालता विधानसभा क्षेत्र से 32 शिकायतें
- डायमंड हार्बर से 29 शिकायतें
- मगराहाट से 13 शिकायतें
- बजबज से 3 शिकायतें
कुल मिलाकर 77 बूथों पर दोबारा मतदान की मांग ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
क्या हैं प्रमुख आरोप?
शिकायतों में कई गंभीर बिंदु सामने आए हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं है।
- ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ और उन पर संदिग्ध पदार्थ डालने के आरोप
- मतदान केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को बाधित करने की कोशिश
- मतदाताओं को प्रभावित करने और दबाव बनाने के आरोप
- कुछ जगहों पर वोटिंग की गोपनीयता भंग होने की शिकायत
इन आरोपों ने चुनावी पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
चुनाव आयोग का क्या रुख है?
Election Commission of India ने स्पष्ट किया है कि बिना पूरी जांच के कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा। हालांकि आयोग ने यह भी संकेत दिया है कि मामले को हल्के में नहीं लिया जा रहा है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष पर्यवेक्षक सुभ्रत गुप्ता को मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। हर संबंधित बूथ का फिजिकल निरीक्षण किया जा रहा है और अन्य अधिकारियों से भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।
आयोग का कहना है कि सभी तथ्यों और सबूतों की समीक्षा के बाद ही यह तय किया जाएगा कि री-पोल कराया जाए या नहीं।
क्या कोई बड़ा विवाद भी सामने आया?
डायमंड हार्बर क्षेत्र के मगराहाट पश्चिम से एक बेहद गंभीर आरोप सामने आया है। यहां दावा किया गया है कि कुछ मतदाताओं की शर्ट में स्पाई कैमरे लगाए गए थे, जिससे मतदान की गोपनीयता प्रभावित हो सकती है।
अगर यह आरोप सही साबित होता है, तो यह चुनावी प्रक्रिया के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। आयोग ने इस मामले को भी अपनी जांच में शामिल कर लिया है।
राजनीतिक माहौल गरमाया
री-पोल की मांग को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। विपक्ष जहां चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है, वहीं सत्ताधारी दल इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के विवाद चुनाव के नतीजों को भी प्रभावित कर सकते हैं और मतदाताओं के भरोसे को कमजोर कर सकते हैं।
आगे क्या हो सकता है?
अब सबकी नजर चुनाव आयोग की जांच रिपोर्ट पर टिकी है। अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित बूथों पर दोबारा मतदान कराया जा सकता है।
हालांकि आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि हर निर्णय पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ लिया जाएगा, ताकि चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहे।
बंगाल चुनाव में 77 बूथों पर री-पोल की मांग ने चुनावी माहौल को संवेदनशील बना दिया है। अब यह पूरी तरह चुनाव आयोग की जांच पर निर्भर करता है कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना आयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी है, और आने वाला फैसला इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
