बिहार में चुनावी रणभेरी: कांग्रेस की चाल, बीजेपी पर वार

बिहार की सियासत में हलचल: कांग्रेस की रणनीति और बघेल का वार

बिहार में कांग्रेस की बड़ी बैठक: रवाना होने से पहले भूपेश बघेल का बीजेपी और गृहमंत्री पर तीखा हमला

बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की विस्तारित बैठक को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। यह पहली बार है जब स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की CWC बैठक बिहार की धरती पर आयोजित की जा रही है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल बिहार रवाना हुए। रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा।

भूपेश बघेल ने कहा कि यह बैठक ऐतिहासिक है और इसका समय भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा, “राहुल गांधी ने हाल ही में वोट चोरी के खिलाफ 16 दिन की यात्रा की, जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए थी। ऐसे समय में बिहार में CWC की बैठक का आयोजन एक निर्णायक क्षण है।”

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस बिहार में अपनी रणनीति को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और यह बैठक आगामी चुनावों की दिशा तय करने वाली है। बिहार की राजनीतिक भूमि पर कांग्रेस अपनी जड़ों को फिर से मजबूत करना चाहती है, और यह बैठक उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

बीजेपी पर बीफ निर्यात को लेकर हमला

बघेल ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर बीफ (गोमांस) निर्यात को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, “बीजेपी एक ओर देश में बीफ खाने को लेकर लोगों पर हमला करवाती है, मॉब लिंचिंग होती है, लेकिन दूसरी ओर भारत दुनिया में सबसे बड़ा बीफ निर्यातक बन गया है। यह दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है?” उन्होंने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में ज़मीन-आसमान का फर्क है।

गृह मंत्री विजय शर्मा पर तीखा वार

नक्सलियों के एक कथित पत्र और उस पर गृहमंत्री विजय शर्मा के बयान को लेकर भूपेश बघेल ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा, “गृहमंत्री अस्थिर मानसिकता के व्यक्ति हैं। जब वे नए-नए मंत्री बने थे, तब बातचीत के लिए टेलीफोन पर संपर्क करने को तैयार थे, और अब वे नक्सलियों से समझौते की बात कर रहे हैं। ऐसे में उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठना लाज़मी है।”

भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि विजय शर्मा के बयानों में निरंतर बदलाव देखा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार की कोई ठोस नीति नहीं है, विशेषकर आंतरिक सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर।